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Why is Job Reservation for Locals a Bad Idea? रोज़गार चाहिए, स्थानिक आरक्षण नहीं।
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पिछले हफ़्ते कर्नाटका के CM द्वारा घोषित स्थानीय आरक्षण ड्राफ्ट बिल पर काफ़ी हल्ला मचा। इस प्रकार का आरक्षण इससे पहले हरयाणा ने भी लाने की कोशिश की थी, पर उसे हरयाणा हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कर्नाटका में भी इस पॉलिसी को फिलहाल तो होल्ड पर रखा गया है पर सवाल ये है कि राज्य सरकारें ऐसी नीतियां क्यों लाती रहती हैं? क्या ऐसी संकीर्ण नीतियों से भारत को फायदा होगा या नुकसान? इसी विषय पर इस हफ़्ते चर्चा।
Last week, there was a lot of uproar over the local reservation draft bill announced by the Karnataka CM. Earlier, Haryana had also tried to bring a similar reservation, but it was declared unconstitutional by Haryana High Court. In Karnataka too, this policy has been put on hold for the time being. However, the question remains—why do state governments keep announcing such bad policies? Will such narrow policies benefit India or harm it? Also, how does agglomeration effect come into play in the growth of high-tech hubs?
We discuss:
* Does it make economic sense?
* Fragmenting our labour market
* Agglomeration in hi-tech industry
* People think agglomeration is a problem, and why that’s empirically incorrect
Readings:
India Policy Watch #2: Some Marks Are Indelible by Pranay Kotasthane
Bengaluru needs more high-tech companies, not fewer by Anupam Manur and Pranay Kotasthane
Innovation Network by Daron Acemoglu, Ufuk Akcigit & William Kerr
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